गोष्ट मेंढा गावाची! लढाई भ्रष्टाचाराशी

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात मेंढा नावाचे आदिवासीबहुल गाव आहे.

या गावाने ग्रामसभेत एक महत्त्वाचा ठराव केला आहे—

“गावातील कोणताही नागरिक सरकारी कामासाठी कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला लाच देणार नाही. एखाद्या नागरिकाचे सरकारी काम अडले, तर ते त्या व्यक्तीचे काम न राहता संपूर्ण गावाचे काम समजले जाईल.”

रेशनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, वीज जोडणी, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र अशा अनेक कामांसाठी नागरिकांना सरकारी कार्यालयात जावे लागते. अनेकदा अशा कामांसाठी लाच मागितली जाते.

पण मेंढा गावाने यावर एक वेगळी आणि सामूहिक कार्यपद्धती तयार केली.

जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने पैसे मागितले तर नागरिकाने सांगायचे—

“मी पैसे देतो, पण मला त्याची पावती द्या.”

पावती देण्यास नकार देऊन लाच मागितली तर पैसे द्यायचे नाहीत. आपले काम करून घेण्यासाठी दिवसभर कार्यालयात बसून राहायचे. कारण आपले वैध सरकारी काम करून घेणे हा आपला अधिकार आहे.

तरीही काम झाले नाही, तर रात्री ग्रामसभेत त्या घटनेची नोंद करायची.

दुसऱ्या दिवशी अर्जदारासोबत गावातील दहा नागरिक त्या कार्यालयात जातील आणि सांगतील—

“आमच्या ग्रामसभेने आम्हाला पाठवले आहे. आम्ही लाच देणार नाही. पैसे द्यायचे असतील तर पावती द्या.”

तरीही काम झाले नाही, तर ग्रामसभेत त्याचा अहवाल दिला जाईल.

तिसऱ्या दिवशी मात्र गावातील महिला, पुरुष, तरुण, ज्येष्ठ नागरिक असे मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्रितपणे त्या कार्यालयात जातील.

त्यांची भूमिका एकच—

“आम्ही लाच देणार नाही. आमचे वैध काम करा.”

अनेक नागरिक एकत्र आल्यावर प्रशासनावर नैतिक आणि लोकशाही दबाव निर्माण होतो. मेंढा गावाने अशा सामूहिक भूमिकेमुळे आपल्या गावाच्या नावाची एक वेगळी ओळख निर्माण केली.

एकाला लाच मागितली तर संपूर्ण गाव त्याच्या पाठीशी उभे राहते, हे प्रशासनाला माहीत झाल्यावर नागरिकांची कामे अडवण्याची शक्यता कमी होते.

या उदाहरणातून एक मोठा धडा मिळतो—

भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई नेहमी एकट्याने लढण्याची गरज नाही. कायदेशीर मार्गाने नागरिक एकत्र आले, ग्रामसभा सक्रिय झाली आणि प्रत्येक नागरिकाच्या हक्काला संपूर्ण गावाने साथ दिली, तर प्रशासनाला नागरिकांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहावे लागते.

व्यावहारिक उदाहरण:

समजा एखाद्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न प्रमाणपत्राचे काम विनाकारण अडवले आणि त्याच्याकडे लाच मागितली. त्याने पैसे देण्याऐवजी पावती मागावी. काम झाले नाही तर ग्रामसभेला माहिती द्यावी. ग्रामसभेने ठरावानुसार सामूहिकपणे त्या कामाचा पाठपुरावा करावा.

अशा पद्धतीने “माझे काम” हे “आपल्या गावाचे काम” बनते.

मित्रांनो,

मेंढा गावाने दाखवून दिले की भ्रष्टाचाराला उत्तर देण्यासाठी फक्त संताप पुरेसा नाही; संघटित नागरिकशक्ती, ग्रामसभा, कायदेशीर मार्ग आणि एकजूट आवश्यक आहे.

मग प्रश्न आहे—
मेंढा गावाचा हा आदर्श आपण आपल्या गावातही राबवू शकत नाही का?

एक नागरिक लाच देण्यास नकार देतो, तेव्हा तो एकटा असतो.
पण संपूर्ण गाव लाच देणार नाही, असा निर्णय घेतो, तेव्हा ती एक मोठी लोकशाही शक्ती बनते.