माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत अपील सुनावणी, शुल्क नियम, मोफत अभिलेख पाहणी, पोलीस संरक्षण आणि कलम ४ ची अंमलबजावणी या सर्व विषयांवरील सर्व ४६+ महत्त्वाचे RTI शासन निर्णय (GRs) कार्यकर्त्यांसाठी विनामूल्य PDF डाऊनलोड उपलब्ध.
महसूल, ग्रामपंचायत, पोलीस, आरोग्य, कृषी, बांधकाम, शालेय शिक्षण व भरती नियमांचे सर्व शासन निर्णय एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत.
प्रथम व द्वितीय अपील सुनावणीच्या तारखेच्या किमान ७ दिवस अगोदर अर्जदारास अधिकृत लेखी नोटीस पाठविणे व प्राधिकरणाने स्वतः अथवा सक्षम प्रतिनिधी पाठविणे बंधनकारक.
माहिती अधिकार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर १० दिवसांच्या आत आवश्यक माहितीच्या पानांची संख्या व शुल्क आकारणी अर्जदारास स्पीड पोस्टने कळविणे आवश्यक आहे.
दरवर्षी २८ सप्टेंबर रोजी सर्व शासकीय, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये माहिती अधिकार सप्ताह व जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणेबाबत.
शासकीय कार्यालयांत येणाऱ्या नागरिकांच्या व RTI अर्जदारांच्या अनुभवाचा आढावा घेण्यासाठी अभिप्राय नोंदवही व फॉर्म उपलब्ध ठेवणेबाबत शासन आदेश.
प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने विहित ३० ते ४५ दिवसांच्या आत सुनावणी घेऊन निकालपत्र व आदेश अर्जदारास देण्याबाबत कडक सूचना.
राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या निकालांचे व दंडात्मक आदेशांचे सर्व संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत तंतोतंत पालन करणेबाबत.
प्रत्येक जनमाहिती अधिकाऱ्याने माहिती अधिकार अर्जांची, शुल्काची व निकालांची स्वतंत्र अधिकृत नोंदवही (Register) नियमित अद्ययावत ठेवणे अनिवार्य आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर हल्ला अथवा जीवितास धोका असल्यास तात्काळ विनामूल्य व त्वरित पोलीस संरक्षण देण्याबाबत गृह विभागाचे परिपत्रक.
नागरिकांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ई-मेल, फॅक्स अथवा पोस्टल मनी ऑर्डरद्वारे माहिती अधिकार अर्ज व शुल्क भरण्याची कायदेशीर मुभा देणेबाबत.
Online RTI पोर्टलवरून प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांचा व अपिलांचा विहित ३० दिवसांच्या कालमर्यादेत वेळेवर निपटारा करण्याबाबत शासन निर्देश.
सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वतःहून सर्व माहिती (Proactive Disclosure) जनतेसाठी खुली करण्याबाबत कलम ४ ची सक्तीने अंमलबजावणी.
कार्यालयात जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकाऱ्यांची पदनिर्देशित नेमणूक आणि अभिलेख सुचीकरण करण्याबाबत परिपत्रक.
प्रत्येक शासकीय विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर १७ बाबींची माहिती दरवर्षी नियमितपणे अद्ययावत ठेवणेबाबत सर्व विभागांना आदेश.
अभिलेख पाहणीचा पहिला तास विनामूल्य असून त्यानंतरच्या प्रत्येक तासासाठी केवळ ५ रुपये शुल्क आकारण्याबाबत शासन नियम.
नागरिक वारंवार ज्या कागदपत्रांची मागणी करतात ते अभिलेख आधीच तयार व स्कॅन करून ठेवण्याबाबत शासन परिपत्रक.
सर्व शासकीय खात्यांनी सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळविण्याची सुलभ मार्गदर्शिका तयार करून प्रसिद्ध करणेबाबत.
नागरिकांना कार्यालयात न येता घरबसल्या माहिती मिळावी म्हणून कलम ४ चे मॅन्युअल पोर्टलवर अपलोड करणेबाबत.
सर्व विभागांनी प्राप्त RTI अर्ज, दिलेली माहिती व प्रलंबित प्रकरणांचे मासिक विवरण आयोगाकडे सादर करण्याबाबत.
अर्जाच्या ३० दिवसांच्या मुदतीत उशीर न करता पहिल्या १० दिवसांतच शुल्काचे परिगणन करून अर्जदारास पत्र देणे बंधनकारक.
प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या दर्शनी भागात जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांचे नाव, पद, फोन व पत्त्याचा बोर्ड लावणे.
अर्जदारास पुरविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रतीवर कार्यालयाचा अधिकृत गोल शिक्का व सक्षम अधिकाऱ्याची सही-साक्षांकन देणे आवश्यक.
अर्जदाराला अनावश्यक पत्र पाठवून टोलवाटोलवी न करता एकाच पत्रात संपूर्ण माहिती व अभिलेख उपलब्ध करून देण्याबाबत कडक सूचना.
नागरिकांना कागदपत्रे तपासणीसाठी परस्पर सोयीची तारीख व वेळ देऊन सन्मानाने अभिलेख उपलब्ध करून देण्याची कार्यपद्धती.
शासकीय कार्यालयांमधील फायली, नस्ती व दस्तऐवज तपासणीच्या सुधारित नियमावली व नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण.
राज्य माहिती आयोगाच्या सुनावणीस जनमाहिती अधिकारी गैरहजर राहिल्यास त्यांच्यावर तात्काळ विभागीय व शिस्तभंग कारवाई करणेबाबत.
सार्वजनिक हिताचे सर्व अभिलेख, खरेदी पावत्या व विकासकामांच्या फायली नागरिकांना पाहण्यासाठी तात्काळ उपलब्ध करणेबाबत.
प्रत्येक कार्यालयातील सेवांची मुदत, जबाबदार अधिकारी व तक्रार निवारण यंत्रणेची माहिती देणारी नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करणे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक व आयुक्त स्तरावर विशेष समिती व संरक्षण पद्धत.
प्रत्येक सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांसाठी विनामूल्य अभिलेख पाहणी ठेवण्याबाबत आदेश.
प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने ७ दिवस आधी नोटीस देणे व सुनावणीच्या वेळी जनमाहिती अधिकाऱ्याने स्वतः अथवा सक्षम प्रतिनिधीने हजर राहणे.
प्रथम अपील दाखल झाल्यानंतर जास्तीत जास्त ४५ दिवसांच्या आत कारणमीमांसेसह लेखी आदेश पारित करणे अपिलीय अधिकाऱ्यास कायदेशीर बंधनकारक.
मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या कार्यालयातील दस्तऐवज, बैठकांचे इतिवृत्त व आदेशांची माहिती थेट मागण्याबाबतची अधिकृत पद्धत.
मंत्र्यांच्या आस्थापनेवरील सर्व कामकाजासाठी स्वतंत्र जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी नियुक्त करणेबाबत शासन निर्णय.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मस्टर रोल, मजुरी वाटप व कामांचे सोशल ऑडिट RTI द्वारे मिळविण्याबाबत.
A4 व A3 आकाराच्या प्रति पृष्ठासाठी शासकीय नियमानुसार केवळ २ रुपये शुल्क आकारले जाऊ शकते, जास्त शुल्क आकारणे बेकायदेशीर.
ग्रामपंचायतीपासून ते मंत्रालयापर्यंत सर्व स्वायत्त व शासकीय संस्थांनी कलम ४ चे पालन न केल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई.
अधिकृत शासकीय RTI लोगो, लिफाफे व संकेतस्थळांवर माहिती अधिकार बोधचिन्हाचा वापर करण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारचे निर्देश.
महाराष्ट्र माहिती अधिकार सुधारित नियमांनुसार RTI अर्जातील विषयाची व्याप्ती व १५० शब्दांमधील अर्जाबाबत अधिकृत शासन निर्णय.
कलम ८ (१)(झ) अन्वये त्रयस्थ व्यक्तीच्या गोपनीय व खाजगी माहितीचे संरक्षण आणि जनहित सिद्ध झाल्यासच माहिती देण्याचे निकष.
जनमाहिती अधिकाऱ्याने कागदपत्रांवर 'सत्यप्रत' (True Copy) शिक्का, तारीख व स्वाक्षरीसह माहिती देण्याबाबतचे परिपत्रक.
RTI प्रकरणात गैरव्यवहार उघड करणाऱ्या साक्षीदारास किंवा तक्रारदारास धमकी आल्यास तात्काळ विनाविलंब सुरक्षा पुरविणे.
ज्या अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार आहे त्याच अधिकाऱ्याने जनमाहिती अधिकारी म्हणून चौकशी किंवा माहिती देण्यास कायदेशीर मनाई.
दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना मोफत RTI माहिती मिळविण्यासाठी पिवळे रेशन कार्ड हा वैध पुरावा मानण्याबाबत शासन आदेश.
महानगरपालिका, नगरपालिका व नगररचना विभागाकडील बांधकाम परवानग्या, इमारतींचे नकाशे व मंजूर ले-आऊट RTI मध्ये मिळतात.
अर्जदाराच्या सुरक्षेसाठी कार्मिक मंत्रालय दिल्ली (DoPT) व कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अर्जदाराची वैयक्तिक माहिती उघड करण्यास सक्त मनाई.
नागरिकांचा प्रवास खर्च व वेळ वाचविण्यासाठी प्रथम व द्वितीय अपील सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) / ऑनलाईन घेण्याबाबतचा ऐतिहासिक शासन निर्णय.
कृपया वेगळा शब्द किंवा कीवर्ड शोधून पहा (उदा. अपील, फी, पोलीस, कलम ४).
माहिती अधिकार कायदा २००५ (RTI Act 2005) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाचे GR कसे वापरावेत याविषयी सविस्तर उत्तरे.
शासकीय गैरव्यवहारांविरुद्ध लढण्यासाठी, कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी व अधिकृत ३ वर्षांचे कार्यकर्ता ओळखपत्र व प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आजच ऑनलाईन नोंदणी करा.