भारतात २००५ साली लागू झालेला माहिती अधिकार कायदा (RTI Act 2005) हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातातील एक अत्यंत शक्तिशाली लोकशाही हत्यार आहे. या कायद्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मोठी मदत झाली आहे.
१. माहिती अधिकाराचा मुख्य उद्देश काय आहे?
नागरिकांना शासकीय योजना, निधी वाटप, सार्वजनिक कामे, निविदा आणि निर्णयांची अधिकृत कागदपत्रे तपासण्याचा थेट कायदेशीर अधिकार मिळवून देणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.
"माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीच्या बळकटीकरणाचा पाया आहे."
२. अर्ज कसा तयार करावा?
- अर्ज कोणाकडे करावा: संबंधित कार्यालयातील जन माहिती अधिकारी (PIO) यांच्या नावे अर्ज लिहावा.
- फी: सामान्य वर्गासाठी केवळ ₹१०/- कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा डिमांड ड्राफ्ट; दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना मोफत.
- कालावधी: अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे.
