माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत प्रथम व द्वितीय अपील, शुल्क नियम (₹२ फी), मोफत अभिलेख पाहणी (सोमवारी ३ ते ५), पोलीस संरक्षण व कलम ४ ची अंमलबजावणी या सर्व विषयांवरील सर्व 84+ महत्त्वाचे RTI शासन निर्णय (GRs) कार्यकर्त्यांसाठी विनामूल्य PDF डाऊनलोड उपलब्ध.
प्रथम व द्वितीय अपील सुनावणीच्या तारखेच्या किमान ७ दिवस अगोदर अर्जदारास अधिकृत लेखी नोटीस पाठविणे व प्राधिकरणाने स्वतः अथवा सक्षम प्रतिनिधी पाठविणे बंधनकारक.
माहिती अधिकार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर १० दिवसांच्या आत आवश्यक माहितीच्या पानांची संख्या व शुल्क आकारणी अर्जदारास स्पीड पोस्टने कळविणे आवश्यक आहे.
दरवर्षी २८ सप्टेंबर रोजी सर्व शासकीय, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये माहिती अधिकार सप्ताह व जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणेबाबत.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींनी सादर केलेला पुरावा ग्राह्य धरण्याबाबत.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अर्जांसंदर्भात अतिरिक्तशीर पत्रव्यवहार टाळून विहित मुदतीत अर्ज निकालात काढणेबाबत.
आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याची काळ मर्यादा
आयोगाच्या आदेशाचे विहित कालावधीत अनुपालन करणे
आयोगातील अभिलेख जतन करण्याबाबत
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त अर्जांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी. प्रत्येक अर्जाची नोंद करून त्यावरील कार्यवाही नमूद करावी. अर्जांचा विहित मुदतीत निपटारा करण्याची दक्षता घ्यावी.
आरटीआय मध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले असल्यास जिल्हा सनियंत्रण समिती ने कारवाई करणे बाबत
इमारतीचे अंतर्गत प्लॅन आणि नकाशे देता येतात
कागदपत्रांच्या निरीक्षणासाठी प्रत्येक तासाला ₹५ शुल्क आकारणीबाबत
जो पर्यंत अंतिम न्यायनिर्णय होत नाही तो पर्यंत माहिती सुरक्षित ठेवणे बाबत
दरमहा_आयोगास विवरण देणे_बाबत
दहा दिवसांच्या आत माहिती शुल्क व पानांची संख्या कळविण्याबाबत
दुसऱ्या अपिलास अधिकारी गैरहजर राहिल्यास कारवाई
नागरिकाची_सनद_प्रसिद्ध_करणे_बाबत
पोलीस संरक्षण मिळणे बाबत मागर्दर्शक तत्वे
प्रथम अपील ४५ दिवसात निकाली काढणे आणि पत्र स्पीड पोस्टाने पाठविणे
प्रथम अपील आणि अर्धन्यायिक सुनावणी ऑनलाईन घेणे
प्रथम अपील सुनावणी विहित मुदतीत घेणे बाबत
प्रथम अपील सुनावणीच्या सात दिवस अगोदर संबंधित पक्षकारास पत्र देणे, सुनावणीस प्रतिनिधी पाठविणे, सुनावणीस उपस्थित न राहणे इत्यादी बाबत
मंत्री व राज्यमंत्री कार्यालयाकडून थेट माहिती मागणे.
मंत्र्यांच्या कार्यालयात जनमाहिती अधिकारी नियुक्त करणे.
मनरेगा_आणि_माहित_अधिकार
महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम २०२६ ७ जुलै २०२६
महाराष्ट्र राज्य संकेत स्थळावरून ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धती
महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियमांनुसार प्रती पान ₹२ शुल्क.
माहिती अधिकार जी आर यशदा पुस्तिका
माहिती_अधिकार_अधिनियमाच्या_कलम_4_ची_प्रभावी_अंमलबजावणी_सर्व_सार्वजनिक_प्राधीकरणांकडून_होणेबाबत
माहिती अधिकार (RTI) अर्जदारांची वैयक्तिक माहिती आणि नाव सार्वजनिक केले जाऊ नये, असा स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाने (DoPT - Department of Personnel and Training) जारी केला आहे
माहिती अधिकार बोधचिन्ह वापर
माहिती_अधिकार_सुधारणा_१५०_शब्द
मुख्य माहिती आयुक्तांना कलम १५(४) अन्वये स्वायत्त अधिकार.
राज्य माहिती आयोगाचे निर्णय आणि आदेश काटेकोर पाळणे
वैयक्तिक स्वरुपाटची माहिती न देणे बाबत
मोठ्या प्रमाणातील माहिती असल्यास निरीक्षणासाठी बोलावणे
शिक्का_मारून_माहिती_द्यावी__व_इतर_अंमलबजावणी
जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांचा बोर्ड लावणे
सहकारी संस्था ची माहिती निबंधक देतील आदेश
साक्षांकन नोंदवून शिक्का मारून माहिती देणे बाबत
साक्षीदारास_धमकी_आल्यास_पोलीस_संरक्षण_बाबत
स्वतःची माहिती स्वतः न देणे जनमाहिती अधिकारी हाच प्रथम अपील अधिकारी असू शकत नाही
आयोगातील अभिलेख जतन करण्याबाबत
केंद्र शासन कार्मिक मंत्रालय डीओपीटी आरटीआय जि आर
खुली सुनावणी आयोजित करण्याची नियमावली निर्गमित करण्याबाबत
पोलीस ठाण्यांच्या स्तरावरील जतन केलेला अभिलेख, .सी.टी.व्ही. फुटेज प्राप्त होण्याविषयी
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दि. 17.08.2023 अन्वये कलम 4 ची प्रभावी अमंलबजावणीसाठी दि. 28.08.2023 रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त
मागास उपेक्षित वर्गासाठी माहीती अधिकार प्रबोधन कार्यक्रम हाती घेणे
माहिती अधिकार दंड शास्ती ची कारवाई पूर्ण करणे हि विभाग प्रमुख यांची जबाबदारी
माहिती अधिकार नवीन नियम ७ जुलै २०२६
माहिती मिळवून देणे ही कार्यालय प्रमुख यांची ही जबाबदारी
माहिती मिळवून देणे ही प्रथम अपील अधिकारी यांचीही जबाबदारी
माहितीचा आधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत माहिती शुल्क अर्जदारास कळविण्याबाबत सधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत
माहितीचे शुल्क स्वीकारण्याची पद्धती
मोठ्या व्यापक (लार्ज स्केल ) प्रमाणात माहिती सीआयसी आदेश
राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयात प्राप्त होणारी अपीले तक्रारी दाखल करण्यासाठी कालमर्यादा विहित करण्याबाबत.
राज्य माहिती आयोगातील कागदपत्र जतन करुन ठेवणे बाबत
राज्य मुख्य माहिती आयुक्त व राज्य माहिती आयुक्त या पदाकरिता जाहिरातीसाठी अटी व शर्ती
लेखाशिर्ष खाली माहितीची रक्कम भरण्यास अर्जदारास सक्ती न करणे बाबत (2 files merged)
व्दितिय अपिल सुनावणी कामकाजाबाबत सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधीत सूचना
शुल्क भरण्याची पद्धती आणि पर्याय 2013
सार्वजनिक प्राधिकरण क्षेत्र हेच खंडपीठ क्षेत्र
सुनावणी अंतर्गत Video Recording बाबत अटी व शर्तीप्रमाणे S.O.P. ची कार्यपध्दत नियमावली निर्गमित करण्याबाबत
कृपया वेगळा शब्द किंवा कीवर्ड शोधून पहा (उदा. 36, 1, 8, अपील, फी, पोलीस, कलम ४).
RTI कार्यकर्त्यांना आणि नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये रोजच्या कामकाजात लागणारे महत्त्वाचे शासन निर्णय व कायदेशीर नियम.
| विषय (Topic) | संबंधित शासन निर्णय | कायदेशीर नियम व तरतूद (Legal Summary) | थेट PDF |
|---|---|---|---|
| माहिती शुल्क व फी नियम | GR #३६ व #२ | A4 व A3 पृष्ठासाठी केवळ ₹२/- शुल्क. अर्ज मिळाल्यापासून १० दिवसांत शुल्क मागणी नोटीस पाठवणे बंधनकारक, अन्यथा माहिती विनामूल्य द्यावी लागते. | पहा |
| प्रथम अपील सुनावणी | GR #१ व #३१ | प्रथम अपील सुनावणीच्या तारखेच्या किमान ७ दिवस अगोदर अर्जदारास अधिकृत लेखी नोटीस देणे अनिवार्य असून सक्षम प्रतिनिधी पाठवणे बंधनकारक आहे. | पहा |
| पोलीस संरक्षण आदेश | GR #८, #२८ व #५८ | माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर हल्ला किंवा धोका झाल्यास तातडीने मोफत पोलीस संरक्षण देणे पोलिसांवर कायदेशीर बंधनकारक आहे. | पहा |
| सोमवारी अभिलेख पाहणी | GR #२९ | प्रत्येक सोमवारी दुपारी ३ ते ५ वेळेत प्रत्येक शासकीय कार्यालयात नागरिकांसाठी मोफत दफ्तर तपासणी (Inspection of Records) अनिवार्य आहे. | पहा |
| BPL / पिवळे रेशनकार्ड | GR #२४, #२५ व #४३ | दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) व पिवळे रेशनकार्डधारक नागरिकांना कोणतीही फी किंवा झेरॉक्स शुल्क न आकारता संपूर्ण माहिती विनामूल्य देणे बंधनकारक. | पहा |
| अर्जदाराचे नाव गुप्त ठेवणे | GR #४५ | DoPT व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माहिती अधिकार अर्जदाराचे नाव, पत्ता व वैयक्तिक माहिती जाहीर करण्यास सक्त मनाई आहे. | पहा |
| माहितीवर अधिकृत शिक्का | GR #४०-B | अर्जदारास दिलेल्या माहितीच्या प्रत्येक पानावर जनमाहिती अधिकाऱ्याचा शिक्का व स्वाक्षरी असणे अनिवार्य आहे. | पहा |
माहिती अधिकार कायदा २००५ (RTI Act 2005) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाचे GR कसे वापरावेत याविषयी सविस्तर उत्तरे.
शासकीय गैरव्यवहारांविरुद्ध लढण्यासाठी, कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी व अधिकृत ३ वर्षांचे कार्यकर्ता ओळखपत्र व प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आजच ऑनलाईन नोंदणी करा.