माहिती अधिकार मोफत ई-पुस्तके व PDF गाईड्स

या गाईडमध्ये काय आहे:

राज्य माहिती आयुक्त सुनिल पोरवाल यांच्या २०१९ ते २०२३ या पाच वर्षांच्या कालखंडातील कामकाजाचा १२ पानांचा अधिकृत काळा अहवाल (Black Report) सर्व जनतेसाठी विनामूल्य PDF स्वरूपात उपलब्ध.

📖 या काळा अहवालातील (Black Report) प्रमुख ठळक मुद्दे व सांख्यिकी विश्लेषण:

• कांगारू कोर्ट (Kangaroo Court) प्रमाणे कामकाज: दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार व अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) दर्जा असतानाही जनहित डावलून कसूरदार जनमाहिती अधिकाऱ्यांना खुली सूट दिल्याची सविस्तर माहिती.
• २०१९ बृहन्मुंबई खंडपीठ तुलना: औरंगाबाद खंडपीठात दिलीप धारूरकर सरांनी ६,४६६ पैकी १,८८८ प्रकरणांत (२९%) दंड आकारला; तर सुनिल पोरवाल यांनी ४,५०६ पैकी केवळ ७ प्रकरणांत (०.१६%) शास्ती केली.
• २०२० पुणे व बृहन्मुंबई खंडपीठ: पुणे खंडपीठात १,२९९ पैकी केवळ ३; तर बृहन्मुंबईत २,४१५ पैकी केवळ ५ प्रकरणांत शास्ती. (प्रत्येक ५०० अपिलांमागे केवळ १ अपिलावर शास्ती).
• २०२१ बृहन्मुंबई खंडपीठ: ३,२३४ सुनावण्या घेतल्या आणि संपूर्ण वर्षभरात केवळ ४ कसूरदार अधिकाऱ्यांना शास्ती (८०० सुनावण्यांमागे १ शिक्षा).
• २०२२ कोकण व बृहन्मुंबई खंडपीठ: कोकणात २,०८० आणि बृहन्मुंबईत ३,८९७ सुनावण्या घेतल्या, परंतु एकाही कसूरदार अधिकाऱ्यास शास्ती किंवा दंड नाही—शास्ती संख्या शून्य (००)!
• पाच वर्षांची सरासरी (१९,००० सुनावण्या : १९ शास्ती): प्रमाण १,००० : १! कलम २०(१) चे उल्लंघन आणि लंगडा न्याय (Paralyzed Justice).
• १०० आदेशांचे विशेष विश्लेषण: २१ प्रकरणांत कलम ७(६) नुसार विनामूल्य माहिती देण्याचे आदेश दिले, परंतु कलम २०(१) नुसार कसूरदार अधिकाऱ्यांवर कोणताही दंड केला नाही.
• सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक ०१-१२-२०१५ चे उल्लंघन: १०० पैकी ७२ प्रकरणांत अधिकारी गैरहजर राहूनही कोणतीही कारवाई नाही.
• घेतलेली अधिकृत शपथ (०१-०१-२०१९): संविधानाला व कायद्याला जागले का? यावर वस्तुनिष्ठ प्रश्न.

या गाईडमध्ये काय आहे:

माहिती अधिकार कार्यकर्ता मार्गदर्शन पुस्तिका — संघटना: विचार, रचना आणि कार्यपद्धती:

देशातील प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा अधिकार शिकवून सजग, जागरूक व जबाबदार बनवणे आणि कायद्याच्या राज्यासोबत न्यायाचे राज्य प्रस्थापित करणे हे महासंघाचे मुख्य ध्येय आहे. या २३ पानांच्या पुस्तिकेत कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत मोलाचे विचार व कार्यपद्धती सविस्तर दिली आहे:

• संघटना विचार, रचना व ४ मुख्य विभाग: प्रचार व संघटना बांधणी, शिक्षण व प्रशिक्षण विभाग, कृती कार्यक्रम अंमलबजावणी आणि नियोजन व मूल्यांकन विभाग.
• कार्यकर्ता म्हणून काम करण्यात काय फायदा: प्रशासकीय यंत्रणा समजणे, लाच न देता कामे करून घेणे, जनसंपर्क नेटवर्क आणि निर्भीड व्यक्तिमत्त्व घडवणे.
• सभासद व पदाधिकारी आचारसंहिता: शाखा स्थापना, लेटरपॅडचा अधिकृत व जबाबदार वापर, रबरी शिक्का व शिस्तभंगाची कडक नियमावली.
• गावपातळीवर काम कसे करावे: एकट्याने काम न करता गावात समूह कसा उभारावा, ग्रामस्थांचे प्रश्न कसे सोडवावे व सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला सामोरे न जाता कामे कशी मार्गी लावावी.
• कार्यकर्त्यांनी निधी कसा उभा करावा: भ्रष्ट मार्गांचा पैसा न घेता साधन शुचिता राखून लोकसहभागातून व पारदर्शकतेने निधी संकलन.
• पद आणि जबाबदारी: पदापेक्षा कार्य व ज्ञाaffinityचे महत्त्व, जबाबदार विरुद्ध बेजबाबदार कार्यकर्ता आणि चांगली व वाईट संघटना कशी ओळखावी यावरील परखड मार्गदर्शन.

या गाईडमध्ये काय आहे:

सरकारी बाबू जागे व्हा ! हालचाल वही ठेवा ! — संपूर्ण मार्गदर्शन, अर्ज आणि जी आर

अधिकारी - कर्मचारी सरकारी वेळेत कार्यालयातून बेपत्ता असतील आणि कार्यालयातील हालचाल वही मध्ये नोंद नसेल, तर नागरिकांनी कायदेशीर पावले कशी उचलावीत याविषयी १० पानांचे परिपूर्ण मार्गदर्शन.

या पुस्तकात काय मिळेल:

1. कार्यालयात हालचाल वही ठेवणेबाबत निवेदन: शासकीय कार्यालयात हालचाल नोंदवही (Movement Register) ठेवणे सक्तीचे करण्यासाठी अधिकृत निवेदन मसुदा.
2. माहिती अधिकार अर्ज नमुना: कार्यालयातील हालचाल वही नोंदींची अधिकृत प्रमाणित प्रत मागण्यासाठी कलम ६(१) अन्वये RTI अर्ज नमुना.
3. शासनाचे अधिकृत आदेश व परिपत्रके (GRs): सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) व महाराष्ट्र शासनाचे हालचाल वही सक्तीबाबतचे मूळ शासन निर्णय.
4. जनतेचा हक्क व जबाबदारी: अधिकारी जागेवर नसल्यास नागरिकांनी करायची कायदेशीर तक्रार व आंदोलनाची रूपरेषा.

निर्मिती: माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन महाराष्ट्र

या गाईडमध्ये काय आहे:

आदर्श माहिती अधिकार कार्यकर्ता : दहा लक्षणे

लेखक : सुभाष बसवेकर (माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र)

या पुस्तकातील १० सुवर्ण लक्षणे :

1. लोकाभिमुख कार्यकर्ता
2. माहितीगार कार्यकर्ता (Informed Activist)
3. समर्पित कार्यकर्ता (Dedicated Activist)
4. सतर्क व चिकित्सक कार्यकर्ता
5. स्मार्ट कार्यकर्ता
6. विश्वासार्ह कार्यकर्ता
7. जबाबदार कार्यकर्ता
8. प्रामाणिक कार्यकर्ता
9. विद्रोही, सत्यनिष्ठ व न्यायप्रिय कार्यकर्ता
10. जो चांगला माणूस तोच चांगला कार्यकर्ता

या गाईडमध्ये काय आहे:

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ — नागरिकांसाठी तातडीच्या नागरी सेवांचा मार्गदर्शक

या कायद्यान्वये नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा मिळणे हा हक्क आहे. सोबत ३ कायदेशीर अर्ज नमुने दिले आहेत:

1. नमुना अर्ज क्र. १: रस्त्यावरील खड्डे ५ दिवसांत बुजविणेबाबत.
2. नमुना अर्ज क्र. २: गटारावरील मॅनहोलचे झाकण बसविणे / दुरुस्ती करणेबाबत (५ दिवस).
3. नमुना अर्ज क्र. ३: रस्त्यावरील साचलेला कचरा उचलून स्वच्छता करणेबाबत (१ दिवस).

सेवा वेळेत न मिळाल्यास प्रथम व द्वितीय अपील करण्याचे अधिकार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यावर ₹५,००० पर्यंत दंडाची तरतूद.

या गाईडमध्ये काय आहे:

ग्रामपंचायत कार्यालय शासन निर्णय, आदेश व परिपत्रके — भाग १:

ग्रामविकासात ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या पुस्तकात ग्रामीण भागातील विकास, पारदर्शकता आणि प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असे महत्त्वाचे शासन निर्णय संकलित करण्यात आले आहेत.

• १५ वा वित्त आयोग: २०२०-२१ विकास आराखडा सुधारणा, ५०% बंधित निधीचा पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी विनियोग, प्लॅन प्लस प्रणालीवर अपलोड करण्याच्या कार्यपद्धती.
• ग्रामीण निवासी अतिक्रमण नियमानुकूल करणे: सर्वांसाठी घरे धोरणांतर्गत शासकीय जमिनीवरील जुनी बांधकामे व अतिक्रमणे कायम (Regularize) करणे आणि पर्यायी पुनर्वसन मार्गदर्शक सूचना.
• अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण): नोंदणीकृत बांधकाम मजुरांना पक्के घर बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याचे निकष व जिल्हास्तरीय निवड समिती.
• MIDC क्षेत्रातील ग्रामपंचायत कर वसुली: औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्तांवर ग्रामपंचायतीच्या वतीने कर आकारणी व वसुलीचे स्पष्ट नियम.

या गाईडमध्ये काय आहे:

ग्रामपंचायत कार्यालय शासन निर्णय, आदेश व परिपत्रके — भाग २ (महत्त्वाचे २५ जी.आर.):

ग्रामपंचायत आणि गाव पातळीवरील जमिनीचे हक्क, अधिकार व दफ्तर तपासणीसाठी हे पुस्तक प्रत्येक कार्यकर्ता आणि सजग नागरिकाकडे असणे आवश्यक आहे.

• उपसरपंच निवड: सरपंचाचे मत व पीठासीन अधिकाऱ्याचे अधिकार पत्र.
• सार्वजनिक व गायरान जमीन: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविणे व संरक्षण करणे.
• गावठाण जमाबंदी प्रकल्प (Gavthan Settlement Project): गावठाण भूमापन, मिळकत पत्रिका व ड्रोन सर्व्हे.
• ग्रामपंचायत अभिलेखे नमुना १ ते ३३: ग्रामपंचायतीची सखोल दफ्तर तपासणी, नमुना ८ व कर आकारणी.
• ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती: रचना, अधिकार, निधी व पारदर्शक अंमलबजावणी.
• ग्रामसेवक, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालयी राहणे: अधिकृत शासन आदेश व कर्तव्यांची सूची.

या गाईडमध्ये काय आहे:

ग्रामपंचायत कार्यालय शासन निर्णय, आदेश व परिपत्रके — भाग ३ (महत्त्वाचे २५ जी.आर.):

गावातील पायाभूत नागरी सुविधा, स्मशानभूमी/दफनभूमी विकास, घरकुल योजना आणि थेट सरपंच निवडणुकीशी निगडित अधिकृत शासन निर्णय या भागात दिलेले आहेत.

• जनसुविधा विशेष अनुदान योजना: ग्रामपंचायत अंतर्गत गावांतर्गत रस्ते, स्मशानभूमी शेड, चबुतरा, सौरऊर्जा दुहेरी हातपंप, आरओ वॉटर प्लांटसाठी सुधारित निधी मर्यादा.
• थेट सरपंच निवडणूक व अधिकार: थेट जनतेतून सरपंच निवड अधिसूचना व पदाधिकाऱ्यांची आचारसंहिता.
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) + मनरेगा: घरकुल लाभार्थ्यांना ९० दिवसांचे अकुशल मजुरी अनुदान व दिव्यांगांना प्राधान्य.
• तंटामुक्त समिती व जैवविविधता समिती: समित्यांची नियुक्ती, कामकाज व लेखा परीक्षण.
• धनगर समाज व यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना: बेघरांना घरकुल वाटप व वारस प्रक्रिया नियम.

या गाईडमध्ये काय आहे:

ग्रामपंचायत कार्यालय शासन निर्णय, आदेश व परिपत्रके — भाग ४ (महत्त्वाचे १९ जी.आर.):

मागासवर्गीय व आदिवासी घटकांसाठीच्या घरकुल योजना, नागरिकांचे लोकसेवा हक्क, ग्रामपंचायत आर्थिक लेखापरीक्षण आणि सरपंच मानधनाविषयीचे महत्त्वाचे आदेश या पुस्तकात समाविष्ट आहेत.

• रमाई आवास घरकुल योजना: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लाभार्थ्यांची ग्रामसभेतून निवड, उत्पन्न मर्यादा सुधारणा व थेट अनुदान वितरण.
• शबरी आदिवासी घरकुल योजना: ग्रामीण आदिवासी कुटुंबांसाठी घरकुल मंजुरीचे निकष व नियम.
• महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम (RTS): ग्रामपंचायतीने वेळेत द्यावयाच्या नागरी सेवा व विहित मुदत कार्यपद्धती.
• लेखापरीक्षण (Audit) व स्व-उत्पन्न वाढ: ग्रामपंचायतीची आर्थिक तपासणी, विशेष अनुदान व पारदर्शकता.
• विकास कामांचे माहिती फलक लावणे: प्रत्येक कामावर खर्च, एजन्सी व अंदाजपत्रकाचा फलक लावणे बंधनकारक असल्याचा शासन निर्णय.
• सरपंच व सदस्य मानधन: शासनाकडून देय मानधन व बैठक भत्त्याचे सुधारित दर.