सर्वसाधारण अति महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) मोफत डाऊनलोड

१. महाराष्ट्र शासन 'शासन निर्णय' (GR) म्हणजे काय आणि त्याचे प्रशासकीय व कायदेशीर महत्त्व

महाराष्ट्र शासनाद्वारे राज्यकारभार चालवण्यासाठी, विविध विभागांमधील प्रशासकीय कार्यपद्धती नियंत्रित करण्यासाठी आणि लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकृत आदेश निर्गमित केले जातात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६६(१) अन्वये राज्याचा सर्व कार्यकारी व्यवहार राज्यपालांच्या नावाने केला जातो. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली (Rules of Business) अंतर्गत शासनाचे विविध विभाग शासन निर्णय (Government Resolution - GR), परिपत्रक (Circular), अधिसूचना (Notification) किंवा शासन पत्र (Official Letter) जारी करतात.

शासकीय GRs हे केवळ शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक सामान्य नागरिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते (RTI Activists), वकील आणि सामाजिक संघटनांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर साधन ठरतात. कार्यालयातील भ्रष्टाचारावर आळा घालणे, कामातील दिरंगाई रोखणे आणि पारदर्शक कारभार सुनिश्चित करण्यासाठी हे शासन निर्णय नागरिकांचे मूलभूत हक्क बळकट करतात.

२. कार्यालयीन कामकाजाची वेळ, ५ दिवसांचा आठवडा व हजेरी नियम (GR क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०८/१८-र व का)

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारे २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या ऐतिहासिक शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना ५ दिवसांचा आठवडा (Five-Day Week) लागू करण्यात आला. या शासन निर्णयातील ठळक तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

• कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस: सोमवार ते शुक्रवार. सर्व शनिवार आणि रविवार हे कार्यालयासाठी सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस असतील.
• दैनंदिन कार्यालयीन वेळ: अधिकारी व लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी सकाळी ०९.४५ ते संध्याकाळी ०६.१५ अशी कामाची वेळ राहील (एकूण ८ तास ३० मिनिटे).
• शिपाई संवर्गाची कामाची वेळ: शिपाई व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी सकाळी ०९.३० ते संध्याकाळी ०६.३० अशी कामाची वेळ निर्धारित करण्यात आली आहे.
• दुपारच्या भोजनाची (Lunch Break) वेळ: दुपारी ०१.०० ते दुपारी ०२.०० या वेळेदरम्यान जास्तीत जास्त ३० मिनिटांचा भोजनाचा अवकाश अनुज्ञेय आहे. या ३० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ उपहारगृहात किंवा बाहेर थांबणे प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन मानले जाते.
• उशिरा उपस्थितीवर कारवाई: कार्यालयीन वेळेपेक्षा १० मिनिटांनंतर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची उशिरा उपस्थिती नोंदविली जाते. एका महिन्यात दोनपेक्षा जास्त वेळा उशीर झाल्यास कर्मचाऱ्याची १ नैमित्तिक रजा (Casual Leave) कपात केली जाते.

३. बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली (AEBAS) सक्ती व वेळेवर उपस्थिती आदेश

शासकीय कार्यालयांमधील कर्मचारी वेळेवर येत नाहीत, केवळ रजिस्टरवर सही करून निघून जातात किंवा उशिरा येतात, अशा नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन शासनाने शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.२२/१८-र व का आणि अद्ययावत शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८१/१८-र व का द्वारे सर्व कार्यालयांमध्ये आधार सक्षम बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System - AEBAS) सक्तीची केली आहे.

४. शासकीय कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र (ID Card) सक्तीचे आदेश व शिस्तभंगाची कारवाई

शासकीय कार्यालयात कामानिमित्त येणाऱ्या सामान्य नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी, दलाल प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांना संबंधित कर्मचारी कोण आहे, त्याचे नाव व हुद्दा काय आहे हे स्पष्ट समजावे म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.८८/१८-र व का, संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१२/१८-र व का, आणि संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.०४/१८-र व का अन्वये कार्यालयीन वेळेत ओळखपत्र (Identity Card) परिधान करणे १००% सक्तीचे केले आहे.

५. हालचाल नोंदवही (Movement Register) व फिरस्ती नोंदवही (Tour Diary) तपासणी नियम

कार्यालयीन वेळेत अनेक कर्मचारी "मी कलेक्टर ऑफिसला गेलो होतो", "कोर्ट कामासाठी गेलो होतो" अशी कारणे देऊन टेबलवर गैरहजर राहतात. यावर कडक निर्बंध आणण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-१९९८/प्र.क्र.४५/सेवा-२ आणि सुधारित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२००८/प्र.क्र.१५/०८/१८-र व का द्वारे प्रत्येक शाखेत 'हालचाल नोंदवही' (Movement Register) ठेवणे सक्तीचे केले आहे.

• कार्यालयीन वेळेत कोणत्याही शासकीय किंवा अधिकृत कामासाठी कार्यालयाबाहेर जाताना कर्मचाऱ्याने हालचाल नोंदवहीत बाहेर पडण्याची वेळ, भेटीचे ठिकाण, कामाचे नेमके स्वरूप व टेबलवर परत येण्याची वेळ नोंदविणे बंधनकारक आहे.
• नोंद न करता कार्यालयाबाहेर गेलेला कर्मचारी आढळल्यास तो अनधिकृत गैरहजर (Unauthorized Absent) मानून त्या दिवसाचे वेतन रोखले जाते.
• तसेच ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या GR क्र. ग्रापंअ-२०१६/प्र.क्र.७४/पंरा-३ नुसार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी आपली दौरा दैनंदिनी (Tour Diary) अद्ययावत ठेवून गटविकास अधिकाऱ्यांकडून (BDO) वेळोवेळी प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे.

६. शासकीय कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry) व शिस्तभंग कारवाई कालमर्यादा

लाचलुचपत, पदाचा गैरवापर किंवा कर्तव्यात गंभीर कसूर करणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सुरू केलेल्या विभागीय चौकशा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. परिणामी दोषी कर्मचाऱ्यांना फायदा होतो आणि निवृत्तीपर्यंत शिक्षा होत नाही. हे थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र. सीडीआर-२०१७/प्र.क्र.३०८/११-अ आणि सीडीआर-२०२१/प्र.क्र.१३५/सेवा-११ जारी केले आहेत.

या शासन निर्णयान्वये विभागीय चौकशीचे प्रत्येक टप्पे निश्चित करून कमाल ६ महिने (१८० दिवस) च्या आत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. चौकशी अधिकाऱ्याने मुदतीत अहवाल सादर न केल्यास त्या अधिकाऱ्यावरही प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याची तरतूद या शासन निर्णयात आहे.

७. प्रशासकीय पारदर्शकता, नागरिक अभिप्राय पेटी (Feedback Box) व लोकसेवा हक्क दिन

सुशासन (Good Governance) आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासनासाठी शासनाने घेतलेले दोन अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय:

1. अभिप्राय पेटी (Feedback Box - GR २०२२): राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या तक्रारी, सूचना व प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी मुख्य प्रवेशद्वारावर कुलूपबंद 'अभिप्राय पेटी' ठेवणे बंधनकारक आहे. ही पेटी दर १५ दिवसांनी समितीसमोर उघडून नागरिकांच्या अडचणींचे निराकरण केले जाते.
2. लोकसेवा हक्क दिन (Right to Service Day - २८ एप्रिल): सामान्य प्रशासन विभागाच्या GR क्र. सेहक-२०१६/प्र.क्र.४०/सेवा-५ नुसार २८ एप्रिल हा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रात "सेवा हक्क दिन" म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अन्वये नागरिकांना जातीचे दाखले, ७/१२ उतारे, रेशन कार्ड इत्यादी सेवा विहित मुदतीत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.