तालुका पातळीवरील पंचायत समिती योजना, सेस फंड, समाजकल्याण, कृषी व पशुसंवर्धन योजनांच्या निधी वाटपाची माहिती अधिकार कायद्याने तपासणी.
पंचायत समितीच्या ५% दिव्यांग कल्याण निधी व २०% मागासवर्गीय सेस निधीच्या योजना खरोखर गरजूंपर्यंत पोहोचल्या का? याचे तपासणी अर्ज.
शेतकऱ्यांना मिळणारी औजारे, पाईप, ताडपत्री, दुधाळ जनावरे वाटप योजनांमधील लाभार्थ्यांची मूळ यादी तपासण्याचे फॉरमॅट्स.
रोजगार हमी योजनेतील बनावट मजूर, हजेरी पत्रक (Muster Roll) मधील खाडाखोड व मजुरी लाटणाऱ्यांविरोधात RTI अर्ज.
गटविकास अधिकारी यांनी माहिती न दिल्यास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रथम व द्वितीय अपील करण्याचे नमुने.
झटपट उपलब्धता: ऑनलाईन सुरक्षित पेमेंट यशस्वी होताच हे संपूर्ण ई-बुक तात्काळ PDF स्वरूपात तुमच्या मोबाईलवर डाउनलोड होईल आणि ईमेलवरही पाठवले जाईल.
माहिती अधिकार कायदेतज्ज्ञ, प्रशिक्षक व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
एकूण 48 पडताळणी केलेले वाचक अभिप्राय
तुमचा मौल्यवान अभिप्राय इतर वाचकांसाठी अत्यंत मार्गदर्शक ठरेल.
तुमचा प्रामाणिक अनुभव भविष्यातील कार्यकर्त्यांना दिशा देईल.
अद्याप कोणताही अभिप्राय सबमिट झालेला नाही.
या पुस्तकाबद्दल पहिला अभिप्राय नोंदवणारे वाचक व्हा!
पुस्तकाची माहिती, डाउनलोड पद्धत आणि कायदेशीर मसुद्यांविषयी संपूर्ण स्पष्टीकरण
तुम्हाला उपयुक्त ठरू शकणारे इतर कायदेशीर मार्गदर्शक मसुदे