अधिकृत व प्रमाणित विहित नमुने २०२६

माहिती अधिकार (RTI) अर्ज नमुने, कायदे व पत्ते

महाराष्ट्र शासन व भारताचे राजपत्रानुसार प्रमाणित जोडपत्र अ, प्रथम व द्वितीय अपील अर्ज (कोरा नमुना), मूळ २००५ कायदा (मराठी) व विभागीय माहिती आयुक्तांचे पत्ते एका क्लिकवर मोफत PDF डाऊनलोड करा.

अधिकृत दस्तऐवज
१००% मोफत
थेट PDF डाऊनलोड
प्रमाणित नमुने
शासकीय मान्य
महाराष्ट्रभर
सर्व कार्यालयांसाठी
सर्व फाइल्स थेट डाऊनलोडसाठी उपलब्ध
सर्वाधिक लोकप्रिय (मूळ अर्ज) 122 KB

माहिती अधिकार अर्ज (कोरा नमुना) - जोडपत्र अ

RTI Application Blank Format (Form A) - कलम ६(१)

शासकीय, निमशासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडून (PIO) कोणत्याही विषयाची अधिकृत माहिती व प्रमाणित प्रती मागवण्यासाठीचा अधिकृत मूळ विहित नमुना.

शासकीय शुल्क: ₹१० कोर्ट फी स्टॅम्प (BPL नागरिकांना पूर्ण मोफत)
कायदेशीर मुदत: ३० दिवसांत माहिती मिळणे कायदेशीर बंधनकारक
सादर करण्याचे ठिकाण: जन माहिती अधिकारी (Public Information Officer - PIO)
प्रथम अपील नमुना 23 KB

माहिती अधिकार प्रथम अपील अर्ज (कोरा नमुना) - जोडपत्र ब

RTI First Appeal Blank Format (Form B) - कलम १९(१)

वेळेत (३० दिवसांत) माहिती न मिळाल्यास, चुकीची/अपूर्ण माहिती मिळाल्यास अथवा बेकायदेशीरपणे जादा फी मागितल्यास वरिष्ठ प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागण्याचा अधिकृत नमुना.

शासकीय शुल्क: कोणतेही शुल्क नाही (पूर्णपणे विनामूल्य)
कायदेशीर मुदत: ३० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर पुढील ३० दिवसांत दाखल करावे
सादर करण्याचे ठिकाण: प्रथम अपिलीय अधिकारी (First Appellate Authority - FAA)
द्वितीय अपील (राज्य आयोग) 24 KB

माहिती अधिकार दुसरे अपील अर्ज (कोरा नमुना) - जोडपत्र क

RTI Second Appeal Blank Format (Form C) - कलम १९(३)

प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने समाधानकारक आदेश न दिल्यास किंवा ४५ दिवसांत सुनावणी न घेतल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे (SIC) विभागीय खंडपीठात दाद मागण्यासाठीचा अधिकृत नमुना.

शासकीय शुल्क: कोणतेही शुल्क नाही (विनामूल्य)
कायदेशीर मुदत: प्रथम अपील आदेशानंतर ९० दिवसांच्या आत दाखल करावे
सादर करण्याचे ठिकाण: माननीय राज्य माहिती आयुक्त (State Information Commission)
मूळ राजपत्र (कायदा पुस्तक) 1.44 MB

केंद्रीय माहिती अधिकार कायदा २००५ (मराठी पूर्ण कायदा)

Right to Information Act 2005 - Official Marathi Gazette

भारताचे राजपत्र व महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत मराठी अनुवाद. सर्व ३१ कलमे, अपीलाचे नियम, कलम ८ (माहिती नाकारण्याच्या अटी), कलम २० (₹२५,००० दंडाची तरतूद) यांसह संपूर्ण संदर्भ पुस्तक.

शासकीय शुल्क: कायदेशीर मार्गदर्शक दस्तऐवज (मोफत PDF)
कायदेशीर मुदत: सर्व नागरिकांसाठी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी प्रमाण
सादर करण्याचे ठिकाण: भारत सरकार / महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्रशासकीय पारदर्शकता 51 KB

कलम ४ (१) (ख) सतरा आवश्यक बाबी (मार्गदर्शक पुस्तिका)

Section 4(1)(b) 17 Proactive Disclosure Manuals

प्रत्येक शासकीय व स्थानिक प्राधिकरणाने स्वतःहून प्रसिद्ध करावयाची १७ नियमावली. नागरिकांना माहिती मागण्यापूर्वीच कार्यालयाची कर्तव्ये, वेतन व बजेट जनतेसाठी खुले ठेवण्याचे बंधनकारक नियम.

शासकीय शुल्क: मार्गदर्शक हस्तपुस्तिका (मोफत PDF)
कायदेशीर मुदत: दरवर्षी सर्व शासकीय कार्यालयांनी अद्ययावत करणे सक्तीचे
सादर करण्याचे ठिकाण: महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD)
सर्व विभागीय खंडपीठे 25 KB

राज्य माहिती आयुक्तांचे विभागीय पत्ते व फोन नंबर

Maharashtra State Information Commissioners Addresses & Phones

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचे मुख्य कार्यालय (मुंबई) व विभागीय खंडपीठे: पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, कोकण (नवी मुंबई) यांचे अधिकृत पत्ते, दूरध्वनी क्रमांक व कार्यक्षेत्र.

शासकीय शुल्क: अधिकृत संपर्क निर्देशिका (मोफत PDF)
कायदेशीर मुदत: थेट संपर्क, अपील अर्ज पाठविणे व चौकशीसाठी उपयुक्त
सादर करण्याचे ठिकाण: महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग (SIC Maharashtra)
आपण शोधलेला नमुना आढळला नाही

कृपया वेगळा शब्द टाकून पाहा किंवा वरील "सर्व दस्तऐवज" बटणावर क्लिक करा.

मार्गदर्शक पद्धत

माहिती अधिकार अर्ज (जोडपत्र अ) भरण्याची व सादर करण्याची सोपी पद्धत

नागरिकांनी अर्ज करताना या कायदेशीर ५ टप्प्यांचे पालन केल्यास माहिती मिळण्याची शक्यता १००% वाढते.

कोरा अर्ज प्रिंट करा

वरील 'जोडपत्र अ' चा कोरा नमुना PDF डाउनलोड करून एका चांगल्या A4 कागदावर प्रिंट काढून घ्या किंवा साध्या कागदावर हस्तलिखित लिहा.

PIO चा अचूक पत्ता

ज्या कार्यालयाकडून माहिती हवी आहे, त्या कार्यालयातील 'जन माहिती अधिकारी' (PIO) यांचे पदनाम व पूर्ण पत्ता अचूक नमूद करा.

मुद्देसूद माहिती मागा

माहिती विचारताना कारणे (Why/कशासाठी) विचारू नका; केवळ कागदपत्रे, नस्ती, आदेश, बिले अथवा रजिस्टर्सच्या प्रमाणित प्रती मागा.

₹१० फी जोडा

अर्जावर ₹१० चे कोर्ट फी स्टॅम्प चिकटवा अथवा रोख पावती / डिमांड ड्राफ्ट / IPO जोडा. दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) लोकांसाठी पूर्ण मोफत आहे.

पोचपावती सांभाळा

अर्ज कार्यालयात समक्ष देऊन दुसऱ्या प्रतीवर सही-शिक्क्याची पोच घ्या किंवा स्पीड पोस्टने पाठवून ट्रॅकिंग पावती सुरक्षित ठेवा.

थेट संपर्क सूची

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचे विभागीय खंडपीठे व संपर्क

दुसरे अपील (जोडपत्र क) दाखल करण्यासाठी किंवा सुनावणीची चौकशी करण्यासाठी खालील अधिकृत पत्ते व फोन नंबर वापरा.

विभागीय खंडपीठ अधिकारक्षेत्र (जिल्हे) अधिकृत कार्यालय पत्ता फोन व संपर्क
बृहन्मुंबई (मुख्य पीठ) मुंबई शहर, मुंबई उपनगर १३ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय समोर, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०३२. ०२२-२२०२६६०१
पुणे खंडपीठ पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली नवीन प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, कौन्सिल हॉल समोर, पुणे - ४११ ००१. ०२०-२६१२३०१०
छत्रपती संभाजीनगर संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशीव सुभेदारी विश्रामगृह आवार, औरंगाबाद खंडपीठ परिसर, छत्रपती संभाजीनगर - ४३१ ००१. ०२४०-२३३४०५०
नागपूर खंडपीठ नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली प्रशासकीय इमारत क्र. २, दुसरा मजला, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर - ४४० ००१. ०७१२-२५६५६९०
नाशिक खंडपीठ नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, जुना आग्रा रोड, नाशिक - ४२२ ००२. ०२५३-२५७८५००
अमरावती खंडपीठ अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर, कॅम्प, अमरावती - ४४४ ६०२. ०७२१-२६६२०५०
कोकण खंडपीठ ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर कोकण भवन, सहावा मजला, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. ०२२-२७५७१५५०
सतत विचारले जाणारे प्रश्न

माहिती अधिकार अर्ज व नियमांबद्दल विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना व सामान्य नागरिकांना येणाऱ्या शंकांचे अधिकृत निरसन

महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियमांनुसार माहिती मागवण्यासाठी 'जोडपत्र अ' (कलम ६(१) अन्वये) हा अधिकृत विहित नमुना वापरला जातो. हा अर्ज तुम्ही आमच्या वेबसाइटवरून मोफत PDF स्वरूपात डाउनलोड करू शकता किंवा साध्या कागदावरही हस्तलिखित करू शकता.

महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार मूळ अर्जासाठी ₹१०/- (दहा रुपये) कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा रोख पावती, डिमांड ड्राफ्ट अथवा इंडियन पोस्टल ऑर्डर द्यावी लागते. दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) शिधापत्रिका धारकांना हा अर्ज पूर्णपणे मोफत असून त्यांना कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही (फक्त शिधापत्रिकेची साक्षांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे).

कलम ७(१) नुसार सामान्य बाबींसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. जर माहिती व्यक्तीच्या जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित (Life or Liberty) असेल, तर ती केवळ ४८ तासांच्या आत देणे कायद्यानुसार सक्तीचे आहे.

३० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर किंवा अपूर्ण/दिशाभूल करणारी माहिती मिळाल्यास पुढील ३० दिवसांच्या आत त्याच विभागातील प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे (FAA) 'जोडपत्र ब' या नमुन्यामध्ये प्रथम अपील दाखल करावे. प्रथम अपीलासाठी कोणतेही शासकीय शुल्क लागत नाही.

प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने ४५ दिवसांत सुनावणी न घेतल्यास किंवा त्यांच्या निकालाने समाधान न झाल्यास निकाल मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत राज्य माहिती आयोगाकडे 'जोडपत्र क' या नमुन्यामध्ये दुसरे अपील दाखल करता येते.

माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४(१)(ख) अन्वये प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने जनतेसाठी आपल्या कार्यालयाची रचना, अधिकारी, नियम, पगार, बजेट आणि योजनांची माहिती स्वतःहून (Proactive Disclosure) १७ नियमावलींमध्ये प्रसिद्ध करून दरवर्षी अद्ययावत ठेवणे सक्तीचे आहे. यामुळे नागरिकांना अनेक गोष्टींसाठी अर्ज न करताच माहिती खुली होते.

आपले माहिती अधिकार ज्ञान तपासा किंवा महासंघात सामील व्हा!

RTI महासंघामार्फत आयोजित विनामूल्य ऑनलाइन चाचणी देऊन अधिकृत QR कोड प्रमाणित गुणवत्ता प्रमाणपत्र मिळवा.