नागरिक अधिकार हे महाराष्ट्रातील अग्रेसर माहिती अधिकार चळवळीचे अधिकृत मुखपत्र आहे. मुख्य संपादक सुभाष बसवेकर (Subhash Baswekar) यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे मासिक मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह राज्यभरातील सर्व सजग नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण, अचूक मसुदे आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याचे बळ देते.
वाचण्यासाठी व डाऊनलोड करण्यासाठी खालील अंकांच्या बटनावर क्लिक करा.
महासंघाचे अधिकृत मुखपत्र - राज्यस्तरीय अधिवेशन, नवीन शासन निर्णय (GR) आणि कार्यकर्त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची सविस्तर माहिती.
लोकशाहीचे रक्षण आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा परिणामकारक वापर कसा करावा यावर विशेष कायदेशीर लेख.
ग्रामपंचायत विकास निधी, ७/१२ फेरफार नोंदी आणि महसूल विभागातील RTI मसुद्यांचे कायदेशीर विश्लेषण व नमुने.
प्रथम व द्वितीय अपील प्रक्रिया, माहिती आयोगातील कामकाज आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर २५ हजार दंडाची कारवाई करण्याचे कायदेशीर नियम.
महाराष्ट्र दिन विशेष - प्रशासकीय पारदर्शकता आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांसाठी आचारसंहिता व कायदेशीर संरक्षण.
शासकीय निधी व सार्वजनिक विकासकामांची निविदा व मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book) तपासणी करण्याचे तंत्र.
शासकीय बजेट, आर्थिक वर्षातील खर्चाचे ऑडिट आणि निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता शोधून काढणारे RTI अर्ज.
शासकीय कार्यालयांमध्ये दफ्तर तपासणी (Inspection of Records) करण्याचे अधिकार, नियम व कार्यपद्धती.
नागरिक अधिकार मूलभूत अंक - माहिती अधिकार कायदा २००५ चे प्राथमिक नियम, कलमे व सोपी अर्ज पद्धती.
माहिती अधिकार चळवळीच्या सुरुवातीच्या काळातील मोलाचे संदर्भ अंक.
महासंघाचे अधिकृत नोंदणीकृत कार्यकर्ते व्हा आणि मिळवा मासिक नागरिक अधिकारच्या नवीन अंकांची प्रत, अधिकृत डिजिटल ओळखपत्र (I-Card), प्रमाणपत्र (Certificate) आणि २४/७ कायदेशीर मार्गदर्शन.